जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ । यससँगै प्रदेश सरकारको आगामी बजेट निर्माण प्रक्रिया औपचारिक रूपमा अगाडि बढेको छ ।

बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममाथि विस्तृत छलफल सम्पन्न भएपछि सभामुख रामअशिष यादवले निर्णयार्थ प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावको विपक्षमा कुनै सदस्यले असहमति जनाएनन्, जसपछि सभामुख यादवले नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गरे । १५ जेठमा प्रदेश प्रमुख डा. सुरेन्द्र लाभले प्रस्तुत गरेका अगामी आवाको नीति तथा कार्यक्रम प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण लामो समयसम्म छलफल प्रक्रियामा प्रवेश गर्न सकेको थिएन ।

सत्ता पक्ष र विपक्षी दलहरूबीच सहमति जुटेपछि मात्र बुधवार २७ जेठदेखि सदनमा नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल अगाडि बढेको थियो । छलफलका क्रममा विभिन्न सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराए पनि सत्तारुढ नेकपा एमालेका सांसद राजकुमार लेखीको प्रस्तावबाहेक अन्य सबै संशोधन प्रस्ताव अस्वीकृत भएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम पारित भएसँगै अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता सदनमा प्रस्तुत गरेका छन् । उनले आगामी बजेटलाई आर्थिक सुशासन, विकासको प्रभावकारिता र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गरिने बताएका छन्।

अर्थमन्त्री भट्टराईले विगतमा आलोचित बनेका टुक्रे तथा साना आयोजनालाई निरुत्साहित गर्दै प्रादेशिक गौरवका तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आयोजनाहरूमा स्रोत केन्द्रित गरिने स्पष्ट पारे । उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा बहुआयामिक गरिबी उल्लेख्य रूपमा घटाउने लक्ष्यसहित बजेट तर्जुमा गरिने उनको भनाइ छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सीप विकासमा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै गत वर्षका कमजोरीहरू नदोहोरिने गरी बजेट निर्माण गरिने उनले बताए । साथै अनुत्पादक खर्च कटौती गर्दै ‘शून्य बेरुजु’को नीति कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

सुशासनलाई नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी राज्यको उत्तरदायित्व, सेवा दक्षता र आर्थिक क्षमतासँग जोडेर अघि बढाइने मन्त्री भट्टराईले बताए । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने तथा एकीकृत डिजिटल सेवा प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइने उनले उल्लेख गरे ।

बिचौलियाको भूमिका अन्त्य गर्न तथा नागरिकलाई लाइन बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त गराउन ‘कागजविहीन’ र ‘लाइनरहित’ सेवा प्रणाली लागू गरिने मन्त्री भट्टराईको भनाई थियो । कृषि क्षेत्रमा पनि सुधारको संकेत गर्दै मन्त्री भट्टराईले कृषि अनुदान वितरणमा रहेको बिचौलिया संयन्त्र खारेज गरी डिजिटल किसान परिचयपत्रमार्फत अनुदान रकम सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा गरिने व्यवस्था गरिने जानकारी दिए ।

नीति तथा कार्यक्रम सर्वसम्मत रूपमा पारित भएसँगै मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुशासन, डिजिटल सेवा विस्तार र ठूला विकास आयोजनामा केन्द्रित बजेट ल्याउने संकेत गरेको छ ।